पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रेन: कोविड बाधित मुलांना आधार मिळण्यासाठी व त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी योजना सुरु
- कोविड -19 मुळे पालक गमावलेल्या मुलांना आधार देण्यासाठी कोणती पावले उचलावी याबाबत विचारविनिमय आणि चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली.
- कोविड 19 मुळे, दोन्ही पालक किंवा पालनपोषण करणारे किंवा कायदेशीर पालक / दत्तक पालक गमावलेल्या मुलांना 'पीएम-केअर्स फॉर चिल्ड्रेन' योजनेंतर्गत पाठिंबा दिला जाईल. पीएम-केअर्स निधीत केलेल्या उदार योगदानामुळेच या उपाययोजना शक्य झाल्या आहेत आणि त्या कोविड -19 विरुद्धच्या भारताच्या लढ्यास समर्थन देतील असेही त्यांनी सांगितले.
मुलाच्या नावे मुदत ठेव:
- मुलगा किंवा मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर त्या प्रत्येकासाठी दहा लाख रुपयांचा निधी उभारण्यासाठी विशेष रचना केलेल्या योजनेत पीएम केअर्स योगदान देईल.
- हा निधी: उच्च शिक्षणाच्या कालावधीत त्याची किंवा तिची वैयक्तिक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी 18 वर्षापासून पुढील पाच वर्षांसाठी मासिक आर्थिक पाठिंबा / छात्रवृत्ती देण्यासाठी वापरला जाईल आणि 23 व्या वर्षात पदार्पण केल्यावर त्याला किंवा तिला वैयक्तिक आणि व्यावसायिक वापरासाठी एक रकमी निधीची रक्कम मिळेल.
शालेय शिक्षणः 10 वर्षाखालील मुलांसाठी
- मुलाला जवळच्या केंद्रीय विद्यालयात किंवा खासगी शाळेत डे स्कॉलर म्हणून प्रवेश दिला जाईल.
- मुलास खासगी शाळेत प्रवेश मिळाल्यास आरटीईच्या निकषांनुसार फी पीएम केअर्स मधून दिली जाईल.
- गणवेश, पाठ्यपुस्तके आणि वह्यांच्या खर्चासाठी देखील पीएम केअर्स मधून पैसे दिले जातील.
शालेय शिक्षण: 11-18 वर्षांच्या मुलांसाठीः
- मुलाला सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय इ. सारख्या कोणत्याही केंद्र शासकीय निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येईल.
- जर मूल काळजीवाहू पालक / आजी-आजोबा / वाढीव कुटुंबाच्या देखरेखीखाली असेल तर, त्याला जवळच्या केंद्रीय विद्यालयात किंवा खासगी शाळेत डे स्कॉलर म्हणून प्रवेश दिला जाईल.
- मुलास खासगी शाळेत प्रवेश मिळाल्यास आरटीईच्या निकषांनुसार फी पीएम केअर्स मधून दिली जाईल.
- गणवेश, पाठ्यपुस्तके आणि वह्यांच्या खर्चासाठी देखील पीएम केअर्स मधून पैसे दिले जातील.
उच्च शिक्षणासाठी समर्थनः
- मुलास सध्याच्या शैक्षणिक कर्जाच्या निकषांनुसार देशातील व्यावसायिक अभ्यासक्रम / उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज मिळविण्यात मदत केली जाईल. या कर्जावरील व्याज पीएम केअर्सद्वारे भरले जाईल.
- केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या योजनेंतर्गत अशा मुलांना मुलांना शासकीय निकषांनुसार पदवीधर / व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक शुल्क / कोर्स फी इतकीच शिष्यवृत्ती देण्याचा पर्याय आहे. विद्यमान शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पात्र नसलेल्या मुलांसाठी, पंतप्रधान केअर्स मधून सममूल्य शिष्यवृत्ती दिली जाईल.
आरोग्य विमा:
- 5 लाख रुपयांच्या आरोग्य विमा कवचासह सर्व मुलांची आयुष्मान भारत (पीएम-जेएवाय) योजनेअंतर्गत लाभार्थी म्हणून नोंदणी केली जाईल.
- या मुलांची प्रिमिअम रक्कम 18 वर्षे वयापर्यंत पंतप्रधान केअर्सद्वारे दिली जाईल.
0 टिप्पण्या