ग्रामीण भागातील विजेच्या वाढत्या वापरामुळे या भागातील वीज वितरण प्रणालीचे विस्तारीकरण आणि बळकटीकरणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक भासू लागल्याने केंद्र शासनाने सर्व राज्यांसाठी दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना सुरू केली आहे.
या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास १९ जानेवारीच्या मंत्रिपरिषद बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
योजनेचे स्वरूप
राज्यात अद्यापपर्यंत वीज उपलब्ध नसलेल्या सुमारे 19 लाख घरांना या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर (2019 पर्यंत) नियमित वीजपुरवठा उपलब्ध होईल.
या योजनेसाठी राज्य शासन, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन (आरईसी) व महावितरण यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार करण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या योजनेच्या अनुषंगाने उभारण्यात येणाऱ्या वीज उपकेंद्रास आवश्यक असणाऱ्या शासकीय जमिनी महावितरण कंपनीस दीर्घ कालावधीसाठी नाममात्र भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णयही यावेळी झाला.
योजनेची उद्दिष्टे :
ग्रामीण भागातील कृषी व अकृषीक ग्राहकांना वीजपुरवठा होत असलेल्या सामायिक वाहिनीच्या विलगीकरणाद्वारे अकृषीक ग्राहकांना स्वतंत्र वाहिनीद्वारे चोवीस तास वीजपुरवठा करणे.
ग्रामीण भागातील वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण - श्रेणीवर्धन-बळकटीकरणासह प्रणालीतील वीजहानीच्या योग्य मोजमापासाठी ऊर्जा अंकेक्षण करण्यात येणार असून त्यासाठी ग्राहक तसेच वीज वितरण रोहित्र व फिडर यावर योग्य क्षमतेचे मीटर बसविणे.
वीजपुरवठा नसलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांच्या घरांसाठी नवीन वीजजोडण्या देण्यास लागणारी वीज वितरण यंत्रणा उभारणे आणि संसद आदर्श ग्राम योजनेच्या गावांमध्ये वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करणे.
योजनेची अमलबजावणी
या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून मंजूर प्रकल्प खर्चाच्या 60 टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात मिळणार असून 10 टक्के रक्कम महावितरणने उपलब्ध करावयाची आहे. उरलेली 30 टक्के रक्कम महावितरणला वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरुपात घेता येईल.
या योजनेची वैशिष्ट्ये विहित वेळेत पूर्ण केल्यास अतिरिक्त 15 टक्क्यांपर्यंत वाढीव अनुदान (एकूण कर्ज रकमेच्या 50 टक्के) केंद्र शासनाकडून मिळणार आहे.
या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने देशपातळीवर 43 हजार 33 कोटींची तरतूद केली असून ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशनची (आरईसी) नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे.
जिल्हा विद्युत समिती सदस्यांबरोबर विचारविनिमय करून तसेच तांत्रिक व आर्थिकदृष्ट्या आवश्यक व्यवहार्यता तपासून केंद्र सरकारने राज्यातील 33 जिल्ह्यांसाठी दोन हजार 153 कोटी इतक्या रकमेच्या 37 सविस्तर प्रकल्प अहवालास मंजुरी दिली आहे. त्यात वाहिनी विलगीकरणाच्या 1693 कामांसाठी 700 कोटी रुपये, वीज प्रणाली सक्षमीकरणासाठी 1434 कोटी रुपये आणि संसद आदर्श ग्राम योजनेंतर्गत 69 गावांसाठी 19 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय स्थायी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. महावितरण कंपनीकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव तपासून पुढे ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळामार्फत मॉनिटरी कमिटीच्या मंजुरीसाठी शिफारस करण्याचे काम ही समिती करेल. तसेच या योजनेच्या विकासावर लक्ष ठेवणे, कामाच्या दर्जावर सनियंत्रण ठेवणे, योजनेमधील मंजूर कामांच्या अंमलबजावणीवेळी येणारे अडथळे दूर करण्याचे कामही ही समिती करणार आहे.
0 टिप्पण्या