महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात नळाद्वारे पाणीपुरवठा योजनेला मोठे पाठबळ

•  
• 
  
  
  
• जलजीवन मिशन अंतर्गत केंद्राने 2021-22 साठी 7,064 कोटी रुपयांचे दिले अनुदान

• प्रत्येक भारतीयाला नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पुरवण्याचे पंतप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी यांचे ध्येय साकार करण्यासाठी, जलजीवन मिशन अंतर्गत 2021-22 साठी अनुदानात वाढ करत केन्द्र सरकारने महाराष्ट्राला 7,064.41 कोटी रुपये दिले आहेत. 2020-21 मधे हे अनुदान 1,828.92 कोटी रुपये होते. 

• केन्द्रीय जलशक्ती मंत्री श्री गजेन्द्र सिंग शेखावत यांनी चौपटीने केलेल्या या वाढीला मंजूरी देताना, 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पोहचवण्यात राज्यांना पूर्ण सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली. 

• महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातील एकूण  142 लाख घरांपैकी 91.30 लाख घरांना (64.14%) नळजोडणी दिली आहे.  जलजीवन मिशन 15 ऑगस्ट 2019 रोजी सुरु झाले, तेव्हा केवळ 48.43 लाख (34.02%) घरांनाच नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू होता. राज्यात केवळ 21 महिन्यांमधे 42.86 लाख घरांना नळजोडणी देण्यात आली आहे.  राज्याने 2021-22 मधे 27.45 लाख घरांना नळजोडणी देण्याची योजना आखली होती. 2022-23 मधे 18.72 लाख आणि 2023-24 मधे 5.14 लाख घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे.

• महाराष्ट्राला 2021-22 मधे, 15व्या वित्त आयोग अनुदान स्वरुपात ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी पुरवठा आणि स्वच्छतेसाठी 2,584 कोटी रुपये देण्यात आले.  
• 
  
• तसेच पुढच्या पाच वर्षांसाठी अर्थात 2025-26 पर्यंत खात्रीशीर 13,628 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातील ही प्रचंड गुंतवणूक आर्थिक घडामोडी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर चालना देईल. गावखेड्यात यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. 
• 
  
• जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यानेही पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेले भाग, स्वच्छ पाण्याचा अभाव असलेली गावे, आकांक्षित जिल्हे, अनुसुचित जाती जमाती बहुल गावे आणि संसद आदर्श ग्राम योजनेतील गावे यांना प्राधान्य द्यायला हवे. 

• पाण्याच्या दर्ज्यावर  लक्ष ठेवणे आणि दक्षता कारवाईला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे.  त्यासाठी अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्ता, बचतगट, पंचायत राज संस्थेचे सदस्य, शालेय शिक्षक यांना प्रशिक्षित करायला हवे. जेणेकरुन ते चाचणी किटच्या सहाय्याने  पाण्याच्या नमुन्यांची चाचणी करु शकतील.  177 जिल्हे आणि उपविभागीय प्रयोगशाळांपैकी केवळ 10 प्रयोगशाळा NABL मान्यताप्राप्त आहेत. राज्याने 2020-21 मधे राज्याच्या अमलबजावणी संस्था म्हणून   139 स्वयंसेवी संस्थाना सहभागी करुन घेण्याचे ठरवले होते. मात्र ती प्रक्रीया पूर्ण करु शकले नाहीत. तर 2021-22 मधे 300 गावांना मदत करण्यासाठी 104 ISAs संस्थांना सहभागी करायची योजना आखली.

• जलजीवन मिशन विषयी :

1. केंद्रीय जल शक्ती मंत्रालयाचा उप्रकम आहे
2. २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात सुरक्षित आणि पिण्याचे पाणी नळाद्वारे पुरविण्याचे उद्धिष्ट