राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

 

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण  आयोग

1. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण  आयोग
2. स्थापना 
3. संरचना
4. सध्याचे अध्यक्ष आणि सदस्य 
5. अधिकार
6. तक्रार प्रणाली
7. अलीकडील उपक्रम -बालस्वराज्य पोर्टल 

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण  आयोग

• आयोगाच्या या कार्य स्वरूपात अधिनियमाचे निर्धारित प्रकार आहेत :

(अ) मुलांसाठीच्या संरक्षण कायद्यातल्या कुठल्याही सुरक्षा उपायांची पडताळणी आणि त्याच्या फेरतपासणी साठी आणि प्रभावी कार्यान्वयनासाठीचे उपाय सुचविणे आणि केंद्र सरकार समोर ते सादर करण्यासाठी आणि या कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठीचे सुरक्षा उपाय;

(आ) आतंकवाद,हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा ,घरेलू हिंसा , एचआईवी / एड्स , चो-या, दुर्व्यवहार , यातना आणि शोषण , वेश्यावृत्ति आणि अश्लील साहित्य अशा गोष्टी ज्यामुळे मुलांचे जीवन प्रभावित होते अशा कारणांचा आभ्यास करणे व त्यावर ऊपाय शोधणे;

(इ) मुलांच्या जीवनात येणा-या संकटां संबंधीत असलेल्या गोष्टींमध्ये लक्ष घालणे व संकटात सापडलेली मुले आणि परिवारा पासून हरवलेली मुले वा परिवारहीन मुले आणि तुरुंगात असलेली मुले यांच्या पुर्नवसनाचे काही ऊपाय शोधणे;

(ई) समाजाच्या विभिन्न विभागांतील मुलांच्या अधिकारांचा व साक्षरतेचा प्रचार करणे आणि त्यांच्या साठी असलेल्या या अधिकारांच्या सुरक्षा उपायांची त्यांना जाणीव करुन देणे.

(उ) केंद्र सरकार किंवा कुठल्याही राज्य सरकार किंवा इतर आधिकारांच्या अधिपत्याखाली येणा-या बाल सुधारगृहे, कुठलेही शैक्षणिक संस्थांवर लक्ष ठेवणे वा त्यावर लक्ष ठेवण्याची कारणे पाहणे,किंवा मुलांसाठीच्या कोणत्याही राहण्याच्या ठिकाणांवर लक्ष ठेवणे जेथे मुलांना सुधारण्यासाठी किंवा संरक्षणासाठी ठेवुन घेतले जाते;

(ऊ) मुलांच्या अधिकारांच्या ऊल्लंघनांची चौकशी आणि अशा मामल्यांमधील कार्यवाही सुरु करण्यासाठीचे ऊपाय; आणि स्वप्रेरणेशी संबंधित मामल्यांची सूचना :

(ए) मुलांच्या अधिकारांपासून वंचित आणि त्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन.

(ऐ) मुलांच्या संरक्षण आणि विकासासाठीच्या कायद्याचे गैर प्रकार.

(ओ) गैर नीति निर्णयांची मते, मदत किंवा दिशा निर्देश वा त्याबद्दलची मते आणि मुलांच्या विकासाची हमी आणि अशा मुंलांची सोडवणूक.

(औ) किंवा अशा मामल्यांना योग्य अधिका-यापर्यंत पोहोचवणे वा मांडणे.

(अं) येणा-या संध्यांचा आभ्यास करण्यासाठी आणि अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणे आणि अस्थित्वात असणा-या योजनांचे वेळोवेळी फेरविचार करण्यासाठी आणि मुलांच्या हक्कावर अधारित इतर घडामोडी आणि मुलांच्या हिता करीता व त्यांच्या विकासासाठी मत देण्यासाठी;

(अः) मुलांच्या हक्कासाठीच्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचा, योजनांचा आभ्यास करणे, व त्या व्यवहारांचे अनुपालन करणे. मुलांवर अधारीत असलेल्या योजनांच्या कोणत्याही मुद्द्यांवर चौकशी करणे आणि त्यावर आलेख तयार करणे आणि मुलांच्या हक्कासाठीच्या बाल अधिकार कायद्यावर टिपण्णी करणे;

(क) मुलांच्या कामावर गंभीरतेने विचार करणे आणि मुलांसाठी काम करणा-या संस्था व सरकारी खाती यांना पाठींबा देणे.

(ख) मुलांच्या अधिकारांबद्दल सुक्ष्म किंवा सर्व माहितीचा प्रसार करणे;

(ग) मुलांच्या महितीचे संकलन व चौकशी  करणे; आणि

(ड) मुलांच्या हक्कांची माहिती शाळांच्या आभ्यासक्रमांमध्ये, शिक्षक प्रशिक्षणांमध्ये आणि मुलांच्या व्यक्तिगत शिक्षणामध्ये प्रसारित करणे;

स्थापना 

• २००७ मध्ये राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ द्वारे या आयोगाची स्थापना झाली आहे.
• ही एक वैधानिक (कायदयाद्वारे ) स्थापन झालेली संस्था आहे 

संरचना

• 
  
• 
  
• अध्यक्ष आणि इतर ६ सदस्य या आयोगात आहेत 
• संरचनेत ३ वर्षांसाठी, केंद्र सरकारद्वारे खालील सभासदांचा समावेश करण्यात येतो :

(अ) अध्यक्ष, जो प्रसिद्ध असेल आणि मुलांच्या विकासासाठी खास काही काम केलेले असेल.
(आ) शिक्षण क्षेत्रात, मुलांचे आरोग्य, विकास, किशोर न्याय, टाकलेल्यां किंवा दुरावलेल्या मुलांबद्दल काळजी असणारे किंवा आपंग, बाल कामगार,बाल मनोविज्ञान आणि मुलांसाठीचे कायदे जाणणारे असे अनुभव , प्रसिद्धी, अखण्डता, स्थैर्य आणि क्षमता असलेले ६ सभासद असतील.
(इ) सचिवालय सदस्य, जो संयुक्त सचिवाच्या खालोखाल नसेल.

सध्याचे अध्यक्ष 

• प्रियांका कानुनगो -अध्यक्ष 

अधिकार

• या आयोगाला खालील सर्व सिव्हील कोर्टाचे आणि खासकरुन खालील मुद्द्यांवर आधारीत हक्क असतील :

(अ) भारताच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही व्यक्तिवर शपथ लादणे आणि ती लागू करणे; 
(आ) कोणत्याही दस्ताऐवजांचा शोध व त्याचे ऊत्पादन;
(इ)  कायदेशीर बाबी व साक्षींची मागणी करणे;
(ई) कोणत्याही सार्वजनिक माहितीची किंवा कोणत्याही कायदेशीर कार्यालयातून प्रतिची मागणी;
(उ) आयोगाच्या दस्ताऐवजांच्या पाहणीसाठी साक्षीदार नेमणे ;

तक्रार प्रणाली

• आयोगाच्या मुख्य आधिका-यांमधून एक बाल हक्काच्या तक्रारींवर चौकशी करतो. आयोगाला बाल हक्कांच्या काही गंभीर तक्रारींवर स्वतः लक्ष घालून आणि त्यावर परिणाम करणा-या कारणांचा शोध लावून बालहक्क त्यांना आनंदाने प्रप्त करवून दिले पाहिजेत.

(अ)  संविधानाच्या ८व्या सूचि प्रमाणे तक्रारी या आयोगाकडे कोणत्याही भाषेत दिल्या जाऊ शकतात.

(आ)   अशा तक्रारींवर कोणतीही दर आकारला जाऊ नये.

(इ)  तक्ररीच्या कारणाचे स्वरुप स्पष्ट व कारणाचे संपुर्ण स्पष्टकरण केलेले असावे.

(ई) आयोग पुढील माहिती शपथ पत्र गरज भासल्यास काढू शकते.

अलीकडील उपक्रम 

• बालस्वराज्य पोर्टल 

1. बाल  गुन्हेगार कायदा (juvenile  justice  act ) २०१५ मधील तरतुदीनुसार या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध उपाय आखणे हे या आयोगाचे कार्य आहे 
2. याच कायद्यातील कलम १०९ नुसार आयोगाने कोविड  काळात रस्त्यावरराहून उदरनिर्वाह करणाऱ्या बालकांचे ऑनलाईन माहिती सुनियंत्रित करणे ,शोध घेणे या उद्देशाने  बालस्वराज्य पोर्टलची निर्मिती केली आहे 
3. या बालकांना कोविड काळात विशेष काळजी ,संरक्षण या पोर्टलद्वारे पुरवले जाईल तसेच कोविड काळात पालकांपैकी एकाच मृत्यू झालेल्या/ हरवलेल्या  बालकांकडे  देखील या पोर्टलच्या माध्यमातून लक्ष दिले जाईल 

©spardhaparikshaexpress 

MPSC  notes 

MPSC  material 

MPSC  आणि इतर स्पर्धा परीक्षांच्या material ,

 notes ,job  updates  साठी आजच आमच्या

 वेबसाईटला फॉलो करा