ग्रामोद्योग व लघुउद्योग समिति
- ग्रामोद्योग व लघुउद्योग समिति : पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत रोजगारी पुरविण्याच्या दृष्टीने समाधानकारक प्रगती झाली नाही.
- दुसऱ्या योजनेचा भर मुख्यतः मूलभूत व अवजड उद्योगधंद्यांवर असून हे धंदे भांडवलप्रधान असल्यामुळे अशा उद्योगधंद्यांत रोजगारी वाढविण्यास वाव कमी होता. त्याचबरोबर अशा धंद्यांना प्राधान्य दिल्यामुळे, उपभोग्य मालाच्या उत्पादनाकरिता भांडवलाची उपलब्धता मर्यादित होती. म्हणून दुसऱ्या योजनेत लघु व ग्रामोद्योगांच्या क्षेत्रावर रोजगारी व उपभोग्य वस्तूंच्या पुरवठ्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आणि ह्या उद्योगधंद्यांच्या वाढीकरिता योजनेत अंतर्भूत केलेल्या आराखड्याची शास्त्रीय दृष्टीतून तपासणी करण्याच्या हेतूने, नियोजन आयोगाने १९५५ साली प्रा. द. गो. कर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामोद्योग व लघुउद्योग समितीची नियुक्ती केली.
- आपल्या शिफारशी करताना कर्वे समितीने खालील तत्त्वांना प्राधान्य दिले.
(१) उत्पादनतंत्र सुधारणेमुळे होणारी बेकारी शक्य तितकी टाळणे.
(२) जास्तीत जास्त जादा रोजगारी उपलब्ध करणे आणि
(३) उत्पादन वाढवून विकेंद्रित अर्थरचनेचा व जलद आर्थिक विकासाचा पाया घालणे.
- समितीच्या मतानुसार ग्रामाद्योगांना आणि लघुउद्योगांना उत्तेजन दिल्यास विकेंद्रित अर्थव्यवस्थेचा पाया घालता येईल. त्याचबरोबर अशा धंद्यांना लागणारे शिक्षण परंपरागत मिळत असून त्यांमध्ये स्थानिक साधनसामग्री आणि कौशल्य ह्यांचा उपयोग होत असल्यामुळे अनुक्रमे शिक्षणावरील खर्चांची व भांडवलाची बचत होईल. उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनातील वाढ व जादा रोजगारी पुरवठा ही ध्येये साध्य करता येतील तसेच अवजड व मूलभूत धंद्यांना जास्त भांडवलपुरवठा उपलब्ध होऊन स्वयंचलित अर्थव्यवस्थेचा पाया घालता येईल.
- अर्थात लघुउद्योगांच्या क्षेत्रात रोजगारी व उत्पादनवाढ ह्या दोन ध्येयांपैकी समितीने आपल्या अहवालात रोजगारवाढीत जास्त महत्त्व दिले आहे आणि म्हणूनच समितीने जरी उत्पादन वाढविण्याची व त्याकरिता उत्पादनतंत्र सुधारण्याची अनिवार्यता मान्य केली असली, तरी त्याबरोबरच अशी सुधारणा करताना तिचा रोजगारीवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, ह्याविषयी दक्षता घेणे जरूर आहे, अशीही सूचना केली आहे.
- ग्रामोद्योगांच्या वाढीस पोषक अशा अनेक सूचना ह्या समितीने केल्या, त्या अशा :
(१) लघुउद्योगांशी स्पर्धा करणाऱ्या काही उपभोग्य वस्तूंच्या मोठ्या उद्योगधंद्यांच्या वाढीवर काही काळ मर्यादा घालावी आणि उपभोग्य वस्तूंची वाढीव मागणी ग्रामोद्योग व लघुउद्योगांच्या उत्पादनाकडे वळवावी.
(२) लघु व ग्रामोद्योगांकरिता उपभोग्य वस्तूंचे काही उत्पादनक्षेत्र राखून ठेवावे.
(३) मोठ्या उद्योगांवर कर व निरनिराळ्या दरांनी जकाती बसवून लघु व ग्रामोद्योगांची स्पर्धा करण्याची शक्ती वाढवावी.
(४) लघु व ग्रामोद्योगांची वाढ सहकारी तत्त्वावर करावी.
(५) विक्री व खरेदीकरिता सहकारी संघटना स्थापून अशा धंद्यांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाची, यंत्रसामग्रीची व इतर साधनसामग्रीची उपलब्धता वाढवावी व संघटित रीत्या मालाची विक्री सुलभ करावी.
(६) मालाची खरेदी करण्याकरिता सरकारी हमी उपलब्ध करावी.
(७) राज्य वित्त मंडळ, रिझर्व्ह बँक, स्टेट बँक व इतर बँका ह्या संस्थांनी अशा उद्योगधंद्यांना कर्ज देण्याच्या कामी सक्रिय व भरीव भाग घ्यावा.
(८) मध्यवर्ती सरकारात ह्या धंद्याकरिता वेगळे मंत्रालय निर्माण करून सर्व औद्योगिक धोरणांत एकसूत्रीपणा आणण्याकरिता एक समिती नेमावी.
(९) लघुउद्योगांतील व्यवस्थापकांना तांत्रिक सल्ला व शिक्षण देण्याकरिता योग्य अशा संस्था स्थापाव्यात. आठवी सूचना सोडून समितीच्या इतर सूचना सरकारने मान्य केल्या असून त्या अंमलात आणल्या आहेत.
0 टिप्पण्या