- शेतातील पेंढा जाळल्याने होणारे वायू प्रदूषण आणि औष्णिक वीज प्रकल्पातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याकरता कोळसा आधारीत औष्णिक वीज प्रकल्पात इंधन म्हणून जैवभाराचा (बायोमासचा) वापर करण्यासाठी राष्ट्रीय मिशन स्थापण्याचा निर्णय उर्जा मंत्रालयाने घेतला आहे.
- देशातील उर्जेचे स्थित्यंतर आणि स्वच्छ उर्जेच्या स्रोतांकडे वाटचाल या उद्दीष्टांना यामुळे बळ मिळेल.
- औष्णिक वीज प्रकल्पात जैवभाराचा वापर करण्यासाठी राष्ट्रीय मिशनची उद्दीष्टे पुढिल प्रमाणे असतील :
(अ) औष्णिक वीज प्रकल्पातून निघणाऱ्या तटस्थ कार्बन उर्जेची पातळी दोन इंधनांच्या ज्वलनातून 5 टक्क्याहून अधिक वाढवणे.
(ब) जैवभारातील मोठ्या प्रमाणातील सिलिका आणि क्षारांचे नियमन करण्यासाठी बॉयलरच्या रचनेबाबत संशोधन आणि विकास प्रक्रिया राबवणे.
(क) जैवभार आणि कृषी अवशेषांची वीज प्रकल्पा पर्यंत होणारी वाहतुक सुलभ करणे. त्या पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करणे.
(ड) जैवभारासह ज्वलन यातील नियामक विषयीच्या समस्यांवर विचार करणे.
- राष्ट्रीय मिशनच्या कार्यपद्धती आणि संरचनेची अमलबजावणी अंतिम टप्प्यात आहे.
- या राष्ट्रीय मिशनसाठी उर्जा सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक सुकाणू समिती स्थापन केली जाईल.
- यात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय (MoPNG), नवीन आणि नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय (MNRE) यासह सर्व संबंधित घटकांचे प्रतिनीधी असतील.
- नियोजित राष्ट्रीय मिशनची कार्यकारी समिती CEA. NTPC (औष्णिक) यांच्या सदस्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली जाईल. वाहतुक आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत ती महत्वाची भूमिका वठवेल.
- या मिशनसाठी CEA, NTPC, DVC आणि NLC किंवा इतर सहभागी संस्थाचे सदस्य पूर्णवेळ अधिकारी म्हणून काम करतील. नियोजित राष्ट्रीय मिशनचा कार्यकाळ किमान पाच वर्षांचा असेल. पुढिल उप-गट देखील या मिशनसाठी स्थापन केले जातील :
(i) उप-गट 1: जैवभाराच्या गुणधर्म आणि वैशिष्ट्यांच्या संशोधनाची जबाबदारी.
(ii) उप-गट 2: तांत्रिक तपशील आणि सुरक्षा विषयक बाबींची जबाबदारी. यात बॉयलरच्या रचनेबाबत संशोधनही समाविष्ट आहे. कोळशाची भुकटी आणि जैवभार यांच्या मोठ्या प्रमाणावरील सहज्वलनासाठीच्या पथदर्थी प्रकल्पांचे नियमन याचाही यात समावेश आहे.
(iii) उप-गट 3: मिशन कालावधी आणि कार्यक्रमा दरम्यान पुरवठा साखळी बाबतच्या प्रश्नांची सोडवणूक.
(iv) उप-गट 4: कृषी आधारीत जैवभार तसेच पालिकेच्या घनकचऱ्यापासून निर्मित इंधनाची चाचणी करण्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा आणि प्रमाणन संस्थांची निवड करणे.
(v) उप-गट 5: नियामक चौकट आणि औष्णिक वीज प्रकल्पात जैवभाराच्या सहज्वलनालाबाबतचे अर्थशास्त्र यावर आधारीत.
जैवभारासंदर्भातील नियोजित राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमातही (NCAP) योगदान देणार आहे.
0 टिप्पण्या