जी ७ ग्लोबल कॉर्पोरेट टॅक्स

 जी ७ ग्लोबल कॉर्पोरेट टॅक्स 

• ग्रुप ऑफ सेव्हन (जी 7) प्रगत अर्थव्यवस्थांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कर आकारणीच्या महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षरी केली. 
• करारानुसार किमान जागतिक कर दर किमान 15 टक्के असेल.
• करारातील महत्वाचे मुद्धे :

1. युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स, जर्मनी, कॅनडा, फ्रान्स, इटली आणि जपानच्या अर्थमंत्र्यांनी करारावर स्वाक्ष .्या केल्या. 
2. ज्या देशांमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे  मुख्यालय आहे त्याऐवजी जेथे बहुराष्ट्रीय कंपन्या काम करतात त्यांच्यावर हे शुल्क आकारण्याचाप्रस्ताव  आहे.

• नवीन यंत्रणेचा प्रस्ताव का देण्यात आला?

1. जुन्या मोठ्या कंपन्यांना आपले अधिकारक्षेत्र हलवून कोट्यवधी डॉलर्सची कर बिलाची बचत करता यावी म्हणून जागतिक कर आकारण्याच्या जुन्या व्यवस्थेची टीका वर्षानुवर्षे केली जात होती. 
2. मोठ्या डिजिटल कंपन्या एका पेक्षा जास्त  देशांमध्ये पैसे कमवत आहेत आणि केवळएका  देशातच कर भरतहोत्या . 
3.  हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता ज्यायोगे फेसबुक,अमेझॉन  आणि गुगल सारख्या अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या  जिथे जिथे  वस्तू किंवा सेवा विकल्या जातील तेथे त्यांच्या भौतिक उपस्थितीची पर्वा न करता कर भरावा म्हणून जादा कर लादला जाईल. 
4. या करारामध्ये शतकांपूर्वीचा आंतरराष्ट्रीय करप्रणाली (कोड ) आधुनिक करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.

• किमान जागतिक कर दर;

1. नवीन कर प्रणालींतर्गत, ज्या कंपन्या मोठ्या कंपन्या चालवतात त्यांना कमीतकमी 20% नफा मिळवून ‘कराचा अधिकार देशांना ’ मिळू शकेल.

• चिंता

1. . Ireland  १२.५ टक्के कर दरासह आयर्लंड या कराराला विरोध करीत आहे की यामुळे  त्यांच्या देशांचे  आर्थिकधोरण  बाधित होईल.

• भारतावर परिणाम:

1. जागतिक पातळीवरील किमान 15 टक्के कॉर्पोरेट कर दर सौद्याचा भारताला फायदा होण्याची शक्यता आहे कारण परिणामकारक देशी  कराचा दर या कराच्या कमीत कमी दरापेक्षा   जास्त आहे आणि तो गुंतवणूकीला आकर्षित करेल.